सरकारी सेवा सुविधाबारे नागरिक अनभिज्ञ : संगीता श्रेष्ठ

८५ बर्षिया दलबीरा छन्त्याल भकिम्ली गाविस, म्याग्दीमा बस्नुहुन्छ । उहाँले हरेक दिन गह्रुंगो घांसको भारी बोक्नुपर्छ । म दुखित भएकी थिएँ जब मैले उहाँलाई उहाँभन्दा गह्रुंगो भारी बोकेको देखे । मैले कल्पनासम्म गर्न सकेकी थिइन कि उहाँले त्यत्रो गह्रुंगो भारी बोक्नुहुन्छ होला भनेर । उहाँ छोरीसंग बसिरहनुभएको छ । जब उहाँ भिरालो बाटो हुँदै माथि वनमा जानुहुन्छ उहाँले आफैलाई संतुलनमा राख्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले मैले हात दिँदै सहयोग लिन प्रस्ताव गरे तर उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो - "आज तपाइले सहयोग गर्नुहुन्छ तर भोलिदेखि कसले सहयोग गर्छ मलाई ?" मैले कुरा गर्दा थाहा पाएं उहाँको श्रीमान २० वर्ष पहिले बित्नु भएको रहेछ र एक मात्र छोरी त्यही गाउंमा बिहे गर्नुभएको रहेछ ।

जब मैले उहाँलाई गाविसबाट ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिनुहुन्छ होला नि भनेर सोधे, उहाँ अचम्म पर्नुभयो र सोध्नुभयो - "के रे ? सरकारबाट हामीले भत्ता पाउछौ ?" शुरुमा त उहाँले विश्वास नै गर्नु भएन किनकि उहाँले गाउंका कसैले भत्ता पाउछन भन्ने कुरा सुन्नुभएको थिएन । जब मैले यसबारे बताएँ, उहाँसंग नागरिकता भएको कुरा पनि थाहा भयो । उहाँले मलाई विस्तृत रुपमा सोध्नुभयो "पैसा पाउनका लागि मैले के के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ ?" उहाँले भन्नुभयो - यदि उहाँले भत्ता पाएमा यो कठिन अवस्थामा सुधार हुने थियो । उहाँको ज्वाइले राम्रो व्यवहार गर्नुहुने थियो । हुनसक्छ, उहाँले भविष्यमा यस्तो गह्रौ भारी बोक्नुपर्दैन । मलाई दुःख लाग्यो यस्तो बुढेसकालमा उहाँले यत्ति धेरै काम गर्नुपर्छ र यस्तो गह्रौ भारी बोक्नुपरिरहेको छ ।

यो एउटा दलबीराको कथा होइन । दलबीराजस्ता हजारौ मानिसहरुको स्रोतमा पहुँच छैन र उनीहरु सरकारी नियम कानूनबारे जान्दैनन । मलाई निराशा पैदा भयो कि यी सरकारी कर्मचारीहरु देशका लागि के गरिरहेका छन । जिल्लाको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार, सबै ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई भत्ता दिइएको छ । लाजमर्दो कुरा उनीहरु पारदर्शी रुपमा ती ज्येष्ठ नागरिकहरुका ल्याप्चे देखाउछन । तिनीहरुलाई वास्ता छैन पैसा उपयुक्त मान्छेलाई गयो कि गएन । तिनीहरू मात्रै बिनियोजित बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने कुरामा केन्द्रित छन । यस्तो भ्रष्टाचारका लागि को जिम्मेवार छन ? के यस्ता पीडकहरुलाई कारबाही गरिन्छन ? यस्ता कार्यकलापहरुको अनुगमन गर्न को जिम्मेवार छ ? दलबीराले किन भत्ता नपाउनु भएको हो ? किन उहाँलाई जानकारी नदिइएको हो ? गाविसको जिम्मेवारी के हो ? किन गाविसका कर्मचारीले दलबीराहरुका भत्ता उपलब्ध नगराएका हुन ? किन ज्येष्ठ नागरिकका आवाजहरू नसुनिएका हुन ? के दलबीराको हेरचाह गर्नु गाविसको जिम्मेवारी होइन ? किन अनुगमन नगरिएको होला ? यदि हामीले म्याग्दी जिल्लाको तथ्यांक हेरयौ भने कति पैसा मन्त्रालयबाट प्राप्त हुँदो हो र गाविसगत रुपमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कति विनियोजन हुँदो हो ?

के हामीले सवालहरुमा छलफल गर्न र सरकारी नियम कानूनबारे सचेतनाका लागि समूह बनाउन जरुरी छ ? समुदायका सदस्यहरु समूह बनाउन जुत्नुपर्नेछ, जहाँ समस्या र सवालहरूबारे छलफल गर्न सकिने छन । परम्परा अनुसार, नेपाल एउटा बुढापाकाहरुको सम्मान गर्ने राष्ट्र हो । जे भए पनि दलबीराजस्ता मानिसहरुलाई भेट्दा मलाई शंका लाग्छ । मानिसहरु कसरी मानसिक रुपमा परिवर्तन होलान ? मानिसहरुलाई कसरी उनीहरुको कामप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिएला ? मानिसहरुलाई कसरी ठीक काम गर्ने बनाउन सकिएला ?

(लेखिका डिआरएसपीमा कार्यरत हुनुहुन्छ)